किसानों से धान की नकद और लिंकिंग के माध्यम से खरीदी 15 नवम्बर से शुरू होगी, जो 31 जनवरी तक की जाएगी। इस साल भी किसानों से धान खरीदी की अधिकतम सीमा, लिंकिंग सहित 21 क्विंटल प्रति एकड़ निर्धारित की गई है।जिले की 69 समितियों के अंतर्गत 105 उपार्जन केंद्रों में धान की खरीदी की जाएगी।
ऐसे में जिले में 10 स्थानों पर अंतरराज्यीय चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां अवैध धान के आवाजाही पर खास निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए चार टीमों की तीन पालियों में ड्यूटी लगाई गई है। ऐग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत किसानों से भारत सरकार की ओर से निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप धान की खरीदी की जाएगी।
धान खरीदी किसानों की ऋण पुस्तिका के आधार पर पोर्टल आईडी से की जाएगी, जिससे किसानों को उपार्जन केंद्रों में ऋण पुस्तिका लाने की आवश्यकता नहीं होगी।
लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई
पिछले दिनों कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने सभी उपार्जन केन्द्रों में निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता की संभावना न रहे।
उन्होंने कहा कि इंटरस्टेट बार्डर, कोचियों और बिचौलियों पर कड़ी निगरानी रखा जाए। ताकि उपार्जन केंद्रों में किसी भी प्रकार से धान की अवैध बिक्री न किया जा सके। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि धान खरीदी कार्य में लापरवाही पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सुबह 8 बजे से जारी होंगे टोकन
धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए टोकन जारी करने की प्रक्रिया तुंहर टोकन मोबाइल ऐप के माध्यम से सुबह 8 बजे से प्रारंभ की जाएगी। सोसाइटी संचालक पिछले साल की तरह सुबह साढ़े 9 बजे से टोकन जारी करना शुरू कर सकेंगे। टोकन अगले 7 खरीदी दिवसों के लिए जारी किए जा सकेंगे।
शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर जारी
धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग से संबंधित समस्याओं और कठिनाइयों के समाधान के लिए खाद्य विभाग द्वारा टोल फ्री कॉल सेंटर नंबर 1800-233-3663 जारी किया गया है। यह कॉल सेंटर राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करेगा।
धान खरीदी केन्द्रों में इस कॉल सेंटर की जानकारी प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी, ताकि किसान और संबंधित व्यक्ति आसानी से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। प्राप्त शिकायतों का निराकरण तीन दिवस के भीतर किया जाएगा।
